November 21, 2017

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कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया

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उज्जैन 06 सितम्बर। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने आज बुधवार को नलवा ग्राम पंचायत के ग्राम खरेट में जाकर नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 01 लाख 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता पक्का मकान बनाने के लिये दी जाती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिये पृथक से सहायता प्रदान की जाती है।

कलेक्टर ने हितग्राही श्री कन्हैयालाल और श्री मोतीराम नग्गाजी द्वारा निर्मित किये गये प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया। कलेक्टर को हितग्राहियों ने बताया कि शासन से मिली सहायता में उन्होंने स्वयं की राशि मिलाकर बड़ा घर बनवा लिया है। जब कलेक्टर ने पूछा कि शौचालय बनाया है या नहीं? तब उन्होंने बताया कि दोनों ही घरों में शौचालय बनाकर परिवार के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, इस पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त की।

जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एके जैन ने बताया कि नलवा ग्राम पंचायत में तीन ग्राम हैं और इनमें कुल 13 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि उज्जैन जनपद के बकाया सभी प्रधानमंत्री आवास दीपावली तक पूर्ण करवाये जायें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों को एक जैसे रंग ‘क्रस्ट ऑरेंज’ से रंगने तथा आवासों का नाम ‘छाया’ रखने को कहा है।

सबके लिये आवास 2022 तक, 267 वर्गफीट में बन रहा है पक्का मकान

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9930 आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 5189 पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिये पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मकान का आकार 267 वर्गफीट निश्चित किया गया है, जिसमें शौचालय, सुविधाजनक रसोई हितग्राही द्वारा बनाई जा रही है। मकान पर कांक्रीट की छत बनाया जाना अनिवार्य है। इसके लिये एक लाख 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। प्रथम किश्त 40 हजार रूपये, द्वितीय किश्त 40 हजार रूपये, तृतीय किश्त 40 हजार रूपये तथा अन्तिम किश्त 30 हजार रूपये, जिसमें शौचालय व मजदूरी की राशि प्रदान की जाती है। इस तरह कुल एक लाख 50 हजार रूपये की राशि हितग्राही के खाते में पहुंचती है। हितग्राही चाहे तो आवास के अतिरिक्त कार्य के लिये बैंक से 70 हजार रूपये तक का ऋण भी ले सकता है। उक्त आवास के लिये हितग्राहियों के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना को बनाया गया है। इस सर्वेक्षण सूची में जिले में 28 हजार हितग्राही पात्र पाये गये हैं। इनमें से प्राथमिकता सूची के आधार पर प्रथम चरण में 9930 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति के पत्र दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में सन 2024 तक तीन लाख 35 हजार आवास बनेंगे।

क्रमांक 3053                                       हरिशंकर शर्मा (मो.नं.-9424863313)/जोशी