November 21, 2017

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प्रत्येक बैंक शाखा 10-10 बहुउद्देशीय भण्डार गृहों के प्रकरण स्वीकृत करे,बैंकों की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

उज्जैन 11 सितम्बर। जिले में किसानों के लिये बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय भण्डार गृहों का निर्माण किया जाना है। किसान इन भण्डार गृहों में प्याज के अलावा अन्य फसलों को भी भण्डारित कर सकेंगे। जिले में विद्यमान प्रत्येक बैंक शाखा 10-10 भण्डार गृह निर्माण प्रकरण स्वीकृत करे। यह निर्देश कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति में दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे, श्री अवधेश शर्मा, शासकीय अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि आगामी 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जिले में ब्लॉक लेवल बैंकिंग बैठकें आयोजित की जायें। इन बैठकों में भण्डार गृह निर्माण प्रकरण स्वीकृति, ब्रिस्क वसूली, आरआरसी वसूली, बैंक एनपीए, आगामी रबी के लिये किसानों के बीमे पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जारी माह सितम्बर में छोटे ऋण प्रकरण वितरित कर दिये जायें। आगामी 27-28 सितम्बर को जिले में विशेष एनपीए कैम्प लगेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बहुउद्देशीय ग्रामीण भण्डार गृह स्वीकृति दी जाना है। इनमें तीन लाख, छह लाख तथा नौ लाख रूपये की लागत के किसानों के खेत में भण्डार गृह बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा स्वरोजगार योजनाओं में 50 प्रतिशत प्रकरणों में जारी माह में ही वितरण के निर्देश भी दिये गये।

कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि जिले में बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण को देखते हुए सेंटिंग तथा बिल्डिंग मटेरियल सम्बन्धी प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृति दें। इससे छोटे ठेकेदार भी प्रमोट होंगे। प्रत्येक शाखा 5-5 सेंटिंग प्रकरण स्वीकृत करे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में शत-प्रतिशत प्रकरणों में सितम्बर माह में वितरण के निर्देश भी दिये। बैठक में बताया गया कि इस खरीफ मौसम में जिले के एक लाख 82 हजार किसानों को बीमा कवरेज उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर ने आगामी रबी फसलों के बीमे के लिये अभी से तैयारी के निर्देश दिये।

आगामी दिनों उज्जैन में आवास मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला नगर निगम परिसर में इसी माह की 27 तारीख को आयोजित किया जायेगा। मेले में उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि द्वारा निर्मित आवासों के लिये ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे। कलेक्टर ने आवास मेले के लिये बैंकर्स को तैयारी के निर्देश दिये। यूडीए के सीईओ श्री अभिषेक दुबे ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी। इस अवसर पर नाबार्ड की डेयरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लम्बित प्रकरणों के निराकरण के सम्बन्ध में बैंकर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शाखा प्रबंधक प्रतिदिन कम से कम पांच शिकायतकर्ताओं से चर्चा करे। इससे शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा।  (फोटो संलग्न)

क्रमांक 3105                                            शकील खान (मो.नं.-9826632452)/जोशी