October 16, 2018

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परख वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी

 

उज्जैन 16 मई। मुख्य सचिव श्री बसन्त प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार 17 मई को प्रात: 11 बजे से मंत्रालय स्थित एनआईसी कक्ष से परख वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जायेगी। इस कॉन्फ्रेंस में वित्त विभाग के अन्तर्गत बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करने तथा ऑथेंटिकेट करने हेतु हेतु विशेष कैम्प लगाये जाने, बैंक शाखाओं, एटीएम व करेंसी चेस्ट में करेंसी की उपलब्धता, मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत मासिक प्रतिवेदन भेजने तथा अपेक्षित कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-2017 का भुगतान जिन 17 लाख किसानों के खातों में किया जाना है, उनके बैंक खातों का सत्यापन, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूं, चना, मसूर, सरसों के प्रोत्साहन राशि वितरण, जोकि आगामी 10 जून को होना है, उसकी तैयारी की समीक्षा तथा चना, मसूर, सरसों उपार्जन और उपार्जित मात्रा की राशि किसानों को भुगतान किये जाने की समीक्षा की जायेगी। इसके अलावा 5 वर्ष में किसानों की आय दोगुनी किये जाने की रोडमेप की तैयारी एवं किसान हितैषी योजनाओं तथा नवीन तकनीकों के प्रचार-प्रसार के लिये क्लस्टर स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला की तैयारियों की समीक्षा की जायेगी।

परख में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत रबी उपार्जन के तहत गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन की समीक्षा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नवीन सम्मिलित श्रेणियों के हितग्राहियों को लाभान्वित करने, उचित मूल्य की दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में नई दुकान खोलने, छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीयन एवं पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार फिडिंग की समीक्षा की जायेगी।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बन्द नल जल प्रदाय योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों को चालू कराने तथा ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत रोजगार पंचायत 2018 पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन और 33 केव्ही उपकेन्द्रों के भूमि आवंटन एवं आरओडब्ल्यू सम्बन्धी मुद्दों की समीक्षा की जायेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत न्यून प्रगति एवं खुले में शौच से मुक्त के लिये 14 जिलों की समीक्षा की जायेगी। गृह विभाग के अन्तर्गत जनगणना-2011 हेतु केन्द्र शासन द्वारा आवंटित बजट राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की जायेगी। बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

क्रमांक 1443                                                            अनिकेत शर्मा/जोशी