February 20, 2018

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न्यायालयों में एसएलपी दायर करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया

उज्जैन 21 सितम्बर। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों और कलेक्टरों को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट अपील अथवा एसएलपी दायर करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला कलेक्टर से विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही को काफी समय लगता है, जिसके कारण शासन के अनेक प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय में समय-बाधित हो जाते हैं और निर्णय या आदेश अन्तिम हो जाने के कारण राज्य शासन को क्षति होती है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी स्थिति निर्मित होना उचित नहीं है। समय-सीमा में अपील या एसएलपी प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किये जाने की स्थिति को शासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इसलिये भविष्य में जिला एवं सत्र

न्यायालय या उच्च न्यायालय से शासन के विपरीत निर्णय होने की स्थिति में तत्काल सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी एवं कलेक्टर माननीय न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति शासकीय अभिभाषक या महाधिवक्ता कार्यालय का अभिमत संक्षेपिका एवं सुसंगत दस्तावेजों सहित 15 दिवस की समय-सीमा में शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिये सम्बन्धित जिला कलेक्टर पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

-शकील खान (मो.नं.-9826632452)

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