October 21, 2018

Latest News

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्जैन जिले में अभी तक 21 हजार से अधिक एलपीजी किट उपलब्ध कराये

उज्जैन 04 अक्टूबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत उज्जैन जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक योजना के अन्तर्गत उज्जैन जिले में 21 हजार 592 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है और यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। जिले में योजना के तहत एक लाख 43 हजार 961 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य तय किया गया है। खाद्य नियंत्रक श्री आर.के.वाइकर ने बताया कि हितग्राहियों से फार्म जमा करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है और फीडिंग का कार्य सतत किया जा रहा है। कंपनी से क्लीयर होने के बाद सम्बन्धित पात्र हितग्राही को एलपीजी किट उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य

उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा की जा सकती है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

योजना के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ एक मई 2016 से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे परिवारों को एक नया खाली एलपीजी सिलेण्डर, एक प्रेशर रेग्यूलेटर, मुफ्त पुस्तिका, एक सुरक्षा नली और मुफ्त इंस्टालेशन दिया जायेगा। योजना में अन्य उद्देश्य हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बच्चों व महिलाओं को अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना है। योजना की समय-सीमा वर्ष 2018-19 तक है।

उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता

बीपीएल परिवार से सम्बन्धित महिला ही पात्र होगी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक लोगों का योजना के लिए पात्र होना अति आवश्यक है। जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को डेटा के साथ मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी ठीक होनी चाहिए। योजना के लिए पात्र बीपीएल परिवारों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शाषित प्रदेशों की मदद से तैयार की जायेगी। तेल व्यापार कंपनियां इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्रामीण आवेदकों की जानकारी को डेटाबेस के साथ मैच कराएंगी और उसके बाद ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी।

हितग्राही आवेदन कैसे करें

योजना में हितग्राहियों के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी पात्र इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना है।

उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। दो पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन/बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता ही कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ ही जमा करानी होगी। दस्तावेजों में पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाण-पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, एक फोटो आईडी जैसे- आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज करार, टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल, पासपोर्ट की प्रति, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड, फ्लैट आवंटन/कब्ज़ा पत्र, आवास पंजीकरण दस्तावेज, एलआईसी पॉलिसी, बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की इस तरह की ये पहली योजना है जिससे करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ होगा। मूल स्तर पर योजना का कार्यान्वन तेल व्यापार कम्पनियों द्वारा किया जाएगा।

योजना वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक 3 वर्ष के लिए चलायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार जो की गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

-संतोष कुमार उज्जैनिया (मो.नं.-9425379653)

क्रमांक 030-3180 जोशी