December 15, 2018

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निर्वाचन कार्य के साथ पुराने कार्य भी जारी रखें, संभागायुक्त ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

उज्जैन 09 अक्टूबर। अधिकारी निर्वाचन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, परन्तु इसके साथ पुराने कार्य भी जारी रखें। नये काम कोई चालू न करें। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को संभागीय अधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि संभाग के सभी कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका ही रहे। छात्रावासों में सीटें खाली न रहे। उन्होंने अजा, जजा छात्रावासों में सीट खाली होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच में सीटें खाली रहने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिये। संभागायुक्त ने अजा, जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की संभागीय बैठक करवाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने विभाग का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सुधार के निर्देश दिये। जल संसाधन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि उज्जैन जिले में इस बार तालाबों में जलभराव कम हुआ है। यह कुल जलभराव क्षमता का मात्र 37.12 है। जिले में जल संसाधन विभाग की 7 योजनाएं 9938 लाख की निर्माणाधीन हैं, जिनसे 7310 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। इन्दौख बैराज में मात्र 2 प्रतिशत कार्य हुआ है, जबकि योजना को अक्टूबर 19 में पूर्ण करना है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। विभाग द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई।
संभागायुक्त द्वारा शाजापुर के कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। मंगलनाथ मन्दिर में सिंहस्थ में कराये गये कार्य में पानी टपकने को गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त ने सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर कराने के निर्देश दिये। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र करवा लिये जायें। हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने में विलम्ब न करें, निर्वाचन का बहाना न बनायें। पशुपालन विभाग की समीक्षा में निर्देश दिये गये कि सालरिया गो-अभ्यारण्य में उज्जैन के पशु भेजे जायें। यहां से लगभग 40 ट्रक गोधन वहां भिजवाया जा सकता है, जिससे यहां की आवारा पशुओं की समस्या हल हो जायेगी।
संभागायुक्त ने भू-अर्जन के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने तथा इसके लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश कोष एवं लेखा को दिये। स्वास्थ्य विभाग एवं पीएचई के प्रकरण अधिक संख्या में लम्बित पाये गये। खनिज अधिकारी रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करें। शिप्रा नदी से इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं।
क्रमांक 2805 पंकज मित्तल/जोशी